लद्दाख को मिलेगा नगालैंड और मिजोरम जैसा दर्जा.
केंद्र सरकार ने लद्दाख को अनुच्छेद 371(K) जैसा संवैधानिक प्रावधान देने का प्रस्ताव किया है, जिससे स्थानीय लोगों की जमीन, संस्कृति और पर्यावरण की रक्षा हो सकेगी।
केंद्र सरकार ने लद्दाख को अनुच्छेद 371(K) जैसा संवैधानिक प्रावधान देने का प्रस्ताव किया है, जिससे स्थानीय लोगों की जमीन, संस्कृति और पर्यावरण की रक्षा हो सकेगी। लद्दाख के संवैधानिक सुरक्षा उपायों के लिए एक यूटी लेवल बॉडी का गठन किया जाएगा, जिसके प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होंगे। इसमें विधायिका, कार्यपालिका और वित्तीय शक्तियां निहित होंगी।